आज आरक्षण को 82 % किये जाने के विरूध लगाई गई याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने obc श्रेणी के आरक्षण को 14 से बड़ाकर 27 प्रतिशत करने के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है । वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत की सीमा मे दिये गए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट मे समान विषय लंबित होने का हवाला देते हुए टिप्पणि से इन्कार किया है । वास्तविकत रुप से आज का निर्णय बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान मे दिये समता और समानता…
युवा अधिवक्ता रोहित शर्मा ने 82% आरक्षण के विरुद्ध पैरवी की और अपना अनुभव साझा किया
