नई दिल्ली -महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निर्भया कोष के तहत अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति ने शुक्रवार को तीन प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने पूरे देश में दुष्कर्म और पोकसो अधिनियम के लंबित मामलों का निपटान करने के लिए 1023 त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का गठन करने का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना के लिए कुल 767.25 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता है। पहले चरण में नौ राज्यों में…
निर्भया कोष के तहत तीन प्रमुख प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
