बिलासपुर। फेसबुक पर आरक्षण हटाओ, लिखने पर एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया था। हाईकोर्ट ने इस आधार पर एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज करने को गलत माना है। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सेशन कोर्ट में जारी सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए कहा है कि फेसबुक में आरक्षण हटाओ और जो आरक्षण हटाएगा उसे मेरा वोट लिख कर चैट किए जाने से किसी की भावनाएं आहत होने का सवाल नहीं पैदा होता है। प्रारंभिक…
फेसबुक पर आरक्षण लिखना अब अपराध नहीं, हाई ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़ें ये रिपोर्ट
