Tag: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । राफेल लड़ाकू विमान प्रकरण से संबंधित एक मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद चौकीदार चोर है टिप्पणी में शीर्ष अदालत का गलत हवाला देने के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत से बुधवार को बिना शर्त माफी मांगी। राहुल गांधी ने नये हलफनामे में न्यायालय से अपने कथन के लिये क्षमा याचना करने के साथ ही भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका बंद करने का भी अनुरोध किया। राफेल मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना…

नई दिल्ली । ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान: न्यायालय में 21 विपक्षी नेताओं की पुनर्विचार याचिका खारिज नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव में प्रति विधानसभा क्षेत्र एक की बजाय पांच मतदान केन्द्रों में ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों का औचक मिलान करने के निर्वाचन आयोग को दिये गये आदेश पर पुनर्विचार के लिये विपक्षी दलों के 21 नेताओं की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। विभिन्न दलों के विपक्षी नेता चाहते थे कि पांच केन्द्रों की बजाय इसे 50 फीसदी केंद्रों में किया…

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के प्रदर्शन पर 19 मई तक प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाले बायोपिक के निर्माताओं की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि अब इसमें क्या बचा है? निर्माताओं की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि…

नई दिल्ली । निर्वाचन आयोग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी बायोपिक के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने निर्वाचन आयोग की इस रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुये कहा कि इसकी एक प्रति फिल्म निर्माता को भी उपलब्ध करायी जाये। पीठ इस मामले में 26 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह अपने आदेश…

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी पूरी बायोपिक देखने और देशभर में उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर 19 अप्रैल तक फैसला लेने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में अदालत को अपना फैसला सौंपने के निर्देश दिए और कहा कि वह इस मामले पर 22 अप्रैल को विचार करेगा। बायोपिक की रिलीज पर निर्वाचन आयोग की रोक को चुनौती देने वाले फिल्म प्रोड्यूसरों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता…

● तीन खास बातें : ◆ राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा ◆ ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल गांधी को झटका ◆ सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमने ऐसा कुछ नहीं कहा नई दिल्ली । मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राफेल पर दस्‍तावेजी सबूत को लेकर पिछले दिनों आए फैसले के बाद चौकीदार चोर है वाले बयान पर नोटिस जारी किया. याचिका…

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म की रिलीज पर चुनाव आयोग के रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बायोपिक के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जायेगी। चुनाव पैनल ने बुधवार को इस बायोपिक के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। आयोग ने कहा चुनावों के समय कोई ऐसी फिल्म जो किसी राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति के उद्देश्यों…

लीक दस्‍तावेज पर सरकार की आपत्‍ति खारिज, पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई नई दिल्‍ली । राफेल डील में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दस्‍तावेजों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्‍ति खारिज कर दी है। मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने सरकार की आपत्‍ति खारिज कर दी। अब राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले सरकार ने दस्तावेजों के गोपनीय होने का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के…

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) के चलन को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल के एक संगठन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के कुछ घंटों बाद पिछले साल 19 सितंबर को मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश पहली बार अधिसूचित किया गया था। एक बार…