रायपुर । सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं के लिए बुरी खबर है। नई भर्तियों पर एक साल के लिए बैन लगा दिया गया है। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार ने सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। अनिवार्य पदों पर भी वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग के अपर सचिव सतीश पाण्डेय के हस्ताक्षरित आदेश जारी किया गया है।
आदेश की प्रति में कहा गया है कि वित्त विभाग के संदर्भ विज्ञापनों द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्देश आगामी एक वर्ष के लिए और प्रभावशील रहेंगे। ऐसी केंद्र योजनाएं जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केंद्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किंतु अभी तक भर्ती नहीं की गई है तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए ।
देखें शासन द्वारा जारी किया गया आदेश :
