याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला द्वारा राज्य शासन के सरकारी भूमि के 7500 व.फु भूमि को निजी व्यक्तियों को आबंटन को लेकर जारी किये गये परिपत्र को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई । याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा द्वारा पैरवी की गई । राज्य शासन की उक्त योजना की खामियों को चुनौती देते हुये याचिका में बतलाया गया कि उक्त परिपत्र के माध्यम से 7500 व.फु तक की भूमियों के आबंटन का अधिकार कलेक्टर को देने से एवं केवल आवेदन प्राप्त होने पर भूमि आबंटन की कार्यवाही…
सरकारी भूमि के आबंटन को लेकर जनहित याचिका में हुई सुनवाई
