EWS व्यवस्था के अंतर्गत 10% आरक्षण को यथावत रखने 10% है जिसे प्रशासकीय तौर पर पारित होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना और देश मे लागू किया है छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार इसे कम कर के 4% करने का फैसला लिया है जो सामान्य वर्ग(अनारक्षित)के लिए हितकारी नहीं है जिस से पूरा समाज आक्रोशित है सरकार सभी वर्गों में भेद किये बिना एंव सवर्स्पशी निर्णय के साथ कार्य करनी चाहीये परंतु छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय पक्षीय राजनीति से परिपूर्ण प्रतीत होता है जिससे वर्ग संघर्ष की…
आरक्षण रद्द करने की माँग को लेकर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल , राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा परशुसेना ने
