रायपुर। बजट सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। चिटफंड अभिकर्ताओं को राहत देते हुए उन पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे।
आपको बता दें कि कुल 286 अभिकर्ताओं पर केस दर्ज हैं, निवेशकों के धन वापसी के लिए सरकार ने नीति बनाने का निर्णय लिया गया। कुल 199 कम्पनियों के खिलाफ है प्रकरण दर्ज है। बैठक के दौरान बताया गया कि खरीब फसल की 83.6 लाख धान खरीदी की गई है। जमीन अधिग्रहण के संबन्ध में भी निर्णय लिया गया है
इसके साथ ही नरवा-गरवा, घुरवा-बारी प्रोजेक्टस का विस्तार किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण को लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि खरीफ फसल की 83.6 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। अपेक्स और सहकारी बैंक का विलय नहीं होगा।
