मुंबई-महाराष्ट्र सरकार गठित एक आयोग ने मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताया है. पूर्व जस्टिस एमडी गायकवाड़ की अगुवाई में यह आयोग 2016 में बनाया गया था.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक के मुताबिक यह अपनी रिपोर्ट आज सरकार को सौंपेगा. एक अधिकारी के मुताबिक अब यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को तय करना है कि इस समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाए या फिर उसे अलग से आरक्षण दिया जाए. महाराष्ट्र की आबादी में करी 31 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाला मराठा समुदाय काफी समय से आरक्षण की मांग कर रहा है.
