रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2019 -20 का बजट पेश किया ।
विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता का आभार जताया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 400 यूनिट तक बिजली की खपत में बिजली बिल हाफ किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि प्रदेश में 20 लाख किसानों को ऋण माफ़ी का लाभ मिला है।
आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि अब विधायक निधि की राशि 2 करोड़ रुपए होगा। पूर्व में विधायक निधि 1 करोड़ रुपए रखा गया था। अब विधायक अपने निधि से विकास कार्यों और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए तक की राशि का आहरण कर सकेंगे।
किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता, गन्ना किसानों को 10 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। फसल बीमा योजना में बढ़ोत्तरी। बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा।कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान। तेंदूपत्ता संग्रहन की राशि 25 सौ से बढ़ा कर 4 हजार कर दी है।
● बजट की बड़ी बातेें:
◆ 18-19 में जीडीपी में 6.8% की वृद्धि अनुमानित
◆ कृषि में वृद्धि दर 6.9% अनुमानित
◆ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान
◆ प्रति व्यक्ति आय 96 हजार 836 रू अनुमानित
◆ राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय लगभग दो तिहाई
◆ कृषि ऋण माफ करने पांच हजार करोड़ का प्रावधान
◆ राशन कार्ड 35 किलो चावल खरीदने का प्रावधान
◆ विधायक निधि की राशि दो करोड़ रूपए की गई
◆ पुलिस भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधान
◆ फूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
◆ मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाया
◆ 1200 से बढ़ाकर 1500 रू किया गया मानदेय
◆ 21,597 करोड़ का कृषि बजट तैयार किया
◆ सार्वजनिक बैंक के अल्पकालिक ऋण माफ होंगे
◆ कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदला
◆ गन्ना बोनस के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
◆ कर्जमाफी के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान
◆ सिंचाई योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
◆ नवीन महाविद्यालय के लिए 100 करोड़
◆ बीस नए पशु औषधालय का प्रावधान
◆ सुराजी गांव योजना शुरू होगा
◆ 400 यूनिट तक का बिजली बिल आधा होगा
◆ बेमेतरा में नए कृषि विश्वविद्यालय का प्रावधान
◆ हर गांव में तीन एकड़ जमीन पर गौठान का निर्माण
◆ नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना पर सरकार का जोर
◆ गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवाओं को ट्रेनिंग
◆ प्रशिक्षण के बाद दो लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
◆ ग्रामीण को मिलेगा पोषण आहार
◆ मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा
◆ मनरेगा के लिए बजट में एक हजार 542 करोड़ का प्रावधान
◆ स्वच्छ भारत के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
◆ खाद्यान भोजन के लिए चार हजार करोड़ का प्रावधान
◆ सीएम कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई
◆ 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया
◆ स्कूलों के उन्नयन के लिए 34 करोड़ पचास हजार का प्रावधान
◆ 25 हाई स्कूलों और 25 मिडिल स्कूलों का उन्नयन
◆ हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह बनेंगे
◆ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
◆ बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना
◆ दिव्यांगो को विवाह प्रोत्साहन राशि 1 लाख रूपए
◆ सहायक प्राध्यापकों के 1384 खाली पदों पर भर्ती होगी
◆ यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी
◆ जगदलपुर में ट्रामा यूनिट और बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना होगी
◆ SC-ST छात्रावसों में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी
◆ अस्पतालों की सफाई के लिए 15 करोड़
◆ गरियाबंद में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनेगा
◆ जमीन और जंगल आदिवासियों की पहचान
◆ आदिवाली जंगल जमीनों के सबसे बड़े रक्षक
◆ गांवों में मिनी माता अमृत जल योजना शुरू होगी
◆ बीपीएल उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए निशुल्क कनेक्शन
◆ सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए दो करोड़ का प्रावधान
◆ सकल घरेलू उत्पाद तीन लाख 12 हजार करोड़
◆ नए सड़कों के लिए 3 सौ करोड़ का प्रावधान
◆ स्मार्ट मीटर के लिए 33 करोड़ का प्रावधान
◆ स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ का प्रावधान
◆ शहरी इलाकों में सबको आवास के लिए 595 करोड़
◆ बजट में इस साल कोई कर का प्रावधान नहीं है
